एजेन्सी । जापानको जनसङ्ख्या निरन्तर घट्ने क्रम जारी रहँदा ४२ वर्षपछि पहिलो पटक जापानी नागरिकको सङ्ख्या १२ करोडभन्दा तल झरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले देशले लामो समयदेखि सामना गरिरहेको न्यून जन्मदर, वृद्ध जनसङ्ख्या र श्रमशक्ति अभावको समस्या अझ गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ जनवरी १ सम्म जापानी नागरिकको सङ्ख्या ११ करोड ९७ लाख ३६ हजार ४८३ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ लाख १७ हजारले कम हो। सन् १९६८ देखि तुलनायोग्य तथ्याङ्क संकलन गर्न थालिएयता यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक गिरावट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जापानमा विगत केही दशकदेखि जन्मदर घट्दै जानु, युवाहरूमा विवाह र सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति कम हुनु तथा वृद्ध नागरिकको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्नु जनसङ्ख्या घट्नुका प्रमुख कारण मानिएका छन्। यसले देशको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा तथा श्रम बजारमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जापानका ४७ वटा प्रिफेक्चर (प्रशासनिक क्षेत्र) मध्ये राजधानी टोकियोमा मात्र जापानी नागरिकको जनसङ्ख्या ०.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अन्य सबै प्रिफेक्चरमा भने जनसङ्ख्या घटेको देखिएको छ, जसले ग्रामीण तथा साना सहरबाट राजधानीतर्फ बसाइँसराइको प्रवृत्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।
यसैबीच, जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्यामा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विदेशी बासिन्दाको सङ्ख्या तीन लाख ५४ हजारले बढेर ४० लाख ३१ हजार १५९ पुगेको छ। सन् २०१३ देखि यस्तो तथ्याङ्क राख्न थालिएयता यो सबैभन्दा ठूलो विदेशी जनसङ्ख्या हो। श्रमशक्ति अभाव पूरा गर्न जापानले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी कामदारलाई प्रवेश दिन थालेपछि विदेशी नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको मानिएको छ।
विदेशी बासिन्दासहित जापानको कुल जनसङ्ख्या १२ करोड ३७ लाख ६७ हजार ६४२ पुगेको छ। यद्यपि यो पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब पाँच लाख ६३ हजारले कम हो। तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि टोकियो, चिबा र ओसाका प्रिफेक्चरमा मात्र वृद्धि देखिएको छ भने बाँकी अधिकांश क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घट्ने क्रम जारी रहेको छ।
विशेषज्ञहरूले जनसङ्ख्या घट्दै जानुले भविष्यमा उत्पादनशील उमेरका नागरिकको सङ्ख्या कम हुने, करदाता घट्ने, सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण बन्ने चेतावनी दिएका छन्। यही कारण जापान सरकारले जन्मदर बढाउन, परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन, बाल हेरचाह सेवा विस्तार गर्न तथा विदेशी श्रमिक आकर्षित गर्ने विभिन्न नीति लागू गरिरहेको भए पनि अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छैन।
विश्वकै सबैभन्दा तीव्र रूपमा वृद्ध जनसङ्ख्या बढिरहेको मुलुकमध्ये एक जापानका लागि जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन आगामी दशकहरूमा आर्थिक र सामाजिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहने विश्लेषण गरिएको छ।
