काठमाडौँ । केहि समय अघि अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘मास्टर्नी’ को प्रमोसनल गीत ‘ताराबाजी लैलै’ विवादमा पर्यो ।
गीतमा प्रयोग भएका शब्द र प्रस्तुतिले शिक्षक पेसाको गरिमामाथि आँच पुर्याएको भन्दै विभिन्न शिक्षक सङ्गठन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले तीव्र विरोध गरे । फलस्वरूप निर्माण टिम उक्त गीत युट्युबबाटै हटाउन बाध्य भयो ।
गीत हटाइए पनि विवाद भने त्यत्तिमै रोकिएन । ‘मास्टर्नी’को यो घटनाले नेपाली गीतसङ्गीतमा सामग्री नियमन र सेन्सरको आवश्यकता सम्बन्धी पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
नेपाली गीतसङ्गीतमा विवादमा परेको ‘ताराबाजी लैलै’ पहिलो उदाहरण भने होइन । यसअघि ‘गाई कालो’, ‘बिस्तराले पोल्यो मलाई’, ‘लुट्न सके लुट, नेपालमै हो छुट’ लगायतका गीतहरू पनि विभिन्न कारणले विवादमा तानिएका थिए ।
यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएपछि चलचित्रजस्तै गीतसङ्गीतलाई पनि कुनै निकायमार्फत नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले चलचित्रको सामग्री परीक्षण गरेजस्तै गीतसङ्गीतका लागि पनि सेन्सरको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको हो ।
‘मास्टर्नी’ गीत विवादपछि फेसबुक प्रयोगकर्ता कुन्ता घिमिरेले नेपाली गीतसङ्गीतमा पनि सेन्सर आवश्यक रहेको धारणा राखेकी छन् । उनका अनुसार गीतसङ्गीतमा देखिएका विवादलाई हेर्दा अब नियमनको विषयमा बहस आवश्यक बनेको छ । घिमिरे लेख्छिन्– ‘नेपाली गीतसङ्गीतमा पनि अब सेन्सर गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
अर्की फेसबुक प्रयोगकर्ता सुचिता सापकोटाले नेपाली गीतसङ्गीतमा बढ्दै गएको विवादलाई सम्बोधन गर्न नियमनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘नेपाली गीतसङ्गीतमा बढ्दो विवादलाई हेर्दा अब नियमनको बहस आवश्यक बनेको छ’ सापकोटा लेख्छिन् ।
यस्तै, वेदप्रसाद सापकोटाले कलाकारहरूले भाइरल हुने र आर्थिक लाभ लिने नाममा समाजलाई कुन दिशातर्फ लैजाँदैछन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
गीतसङ्गीत सेन्सरको बहस चलिरहेका बेला नेपालमा यस्तो व्यवस्था सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सरकारले यस विषयलाई कसरी हेरेको छ ? गीत सेन्सर गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव वा माग आएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा मकालुखबरले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग जिज्ञासा राखेको छ ।
मकालुखबरको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा गीतसङ्गीतलाई सेन्सर गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार कानुनी आधार नहुँदासम्म सरकारले गीतसङ्गीतमाथि सेन्सर लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव उदय बहादुर रानामगरसंग मकालुखबरकर्मी तेन्जिङ डोल्मा लामाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
चलचित्र जस्तै नेपाली गीतसङ्गीत तथा म्युजिक भिडियोलाई पनि सेन्सर गरिनुपर्ने मागहरू आइरहेको छ । यसमा सरकारको आधिकारिक धारणा के छ ?
नेपालमा त्यस्तो कानुन नै बनेको छैन । प्रावधान नै छैन । गीतको सेन्सर हुदैँन् ।
गीत सेन्सर गर्ने सम्बन्धमा सरकारसमक्ष हालसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव वा माग आएको छ ?
‘मास्टर्नी’ को चाहिँ आएको थियो तर अन्य निकायबाट यस विषयमा त्यस्तो केही आएको छैन । फिल्मको गीत भएकोले फिल्मसँगै उक्त गीतको सेन्सर हुने गर्दछ ।
तर सेन्सर बोर्ड नजाँदै गीत रिलिज भएकाले सेन्सर हुन पाएन ।
सरकारले यसबारे कुनै अध्ययन वा छलफल सुरु गरेको छ ? गीतका लागि छुट्टै सेन्सर व्यवस्था ल्याउने कुनै योजना छ ?
हामीसँग चलचित्र विधेयक छ । त्यो अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा नै छ । त्यसमा थपमा केही गर्न सकिएला ।
नियमन गर्न कत्तिको आवश्यक देख्नुभएको छ ?
यसको आवश्यकता छ भन्ने लागेको छ तर कानुनी व्यवस्था नभएसम्म हामीले केही गर्न सकिँदैन ।
