काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर (शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क) तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका छन्। नागरिकस्तरबाट व्यापक प्रतिक्रिया आएपछि सरकारले उक्त निर्णय स्थगित गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग परामर्श गरेपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको चासो र सुझावलाई सम्मान गर्दै सरकारले यो निर्णय लिएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारले समता कर लागू गर्ने मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु थियो। साथै दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो।
उनले करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउने सोचका साथ यो नीति ल्याइएको उल्लेख गरे। तर नागरिकबाट आएको प्रतिक्रिया, सम्भावित आर्थिक भार र जनचासोलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले कुनै पनि निर्णयले नागरिकलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ वा निराशा सिर्जना गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताए।
उनले नागरिकको सुझाव र आलोचनालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने स्पष्ट पार्दै भने, “कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ।”
प्रधानमन्त्रीले समता कर स्थगित गरिए पनि सामाजिक न्याय र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य यथावत् रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बेड विपन्न नागरिकका लागि उपलब्ध गराउने तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायोचित ढंगले आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउने वैकल्पिक उपायहरूबारे पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल जारी राख्ने जनाएको छ। आगामी दिनमा नागरिकको सुझाव, विशेषज्ञको राय र व्यावहारिक आवश्यकताका आधारमा नीतिगत निर्णयहरू परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने सरकारको भनाइ छ।
