काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा निरन्तर वर्षा, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन प्रशासनिक संयन्त्रले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा मनसुनजन्य विपद्का कारण देशका विभिन्न जिल्लामा जनधनको क्षति हुने सम्भावना बढेकाले विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्को अवधिभर कर्मचारीहरूले कार्यालय नछोडी आवश्यक समन्वय, सहजीकरण तथा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल निर्णय, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुन नदिन स्थानीय तहका सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राखिएको जनाएको छ।
यस्तै, हाल विभिन्न कारणले बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील भई विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय कायम राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि विपद्को सूचना प्राप्त हुनासाथ तत्काल आवश्यक कदम चाल्न र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्र बनाउन भनिएको छ।
त्यसैगरी, विपद्सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, क्षतिको यथार्थ विवरण तयार गर्ने, प्रभावित परिवारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, राहत वितरणको अवस्था नियमित रूपमा प्रतिवेदन गर्ने तथा आवश्यक स्रोत–साधन परिचालनमा सक्रिय रहन स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरुद्ध हुने घटनाहरू बढिरहेका बेला मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवाला सबै निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाई नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरेको छ।
