काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले सामान्य अनुशासनात्मक कारबाहीकै आधारमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा सञ्चालकलाई भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
सांसद राणाले सामान्य सचेत, लिखित चेतावनी वा जरिवाना जस्ता अनुशासनात्मक कारबाहीलाई नै भविष्यमा अयोग्य हुने आधार बनाइए बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए सक्षम व्यक्तिहरू बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
‘सामान्य सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने वा जरिवाना गर्ने जस्ता कारबाहीकै आधारमा सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था गरियो भने भोलि कोही पनि सीईओ वा अध्यक्ष बन्न आउन चाहँदैनन्,’ उनले भनिन् ।
सांसद राणाले गभर्नर नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइन् । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका पूर्वसीईओलाई गभर्नर बन्न अयोग्य बनाउनु उचित नहुने उनको धारणा थियो ।
बरु दुई वा तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ तोकेर उनीहरूलाई गभर्नर बन्ने अवसर दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
