काठमाडाैं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानूनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबै भन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्नुभएकाे छ। उहाँले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानून मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानून र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । विकास र संरक्षणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि समेत गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
वन रक्षकहरूको अभावले संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढाइने बताउनुभएकाे छ। उहाँले करिब ११ सयको दरबन्दीमध्ये हाल न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ कार्यविधि बनाएर पदपूर्तिको तयारी गरिएको बताउनुभयाे।
मन्त्री चौधरीले चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्न मन्त्रालयले वैज्ञानिक पद्धति अपनाएको दावी गर्नुभएकाे छ। उहाँले १ सय ६४ नदी प्रणालीमध्ये ६४ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । त्यस्तै, पुस्ताौँदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि भूमि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानूनी संयन्त्र निर्माण भइरहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभएकाे छ ।
