काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ को समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिवद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र समेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधारहरू अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भएपनि बैंकको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’ को अवधारणालाई कानूनी रूपमै समेट्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
उनकानुसार प्रस्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरण जस्ता शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, तथा खुद आय र वितरणयोग्य आयको गणना जस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था, र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले गरेको कार्यमा जबाफदेही हुनु नपर्ने जस्ता प्रावधानहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले साबिकको ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्त्विक परिवर्तन नगरी केवल कार्यविधि र आधुनिक आवश्यकतालाई मात्र परिमार्जन गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो । विशेषगरी गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको थियो । हाम्रो जस्तो देशमा अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्थाले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गरेको छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार केन्द्रीय बैंक राजनीतिक चक्रभन्दा केही हदसम्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर सरकारसँग समन्वय गर्दै मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि जस्ता साझा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । अहिले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने डिजिटल मुद्रा जस्ता नयाँ अभ्यासका कारण राष्ट्र बैंकको कानुनलाई पनि समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको छ । यही आवश्यकता र सुधारका आधारमा बोर्डको संरचना, सरकारसँगको सम्बन्ध, पदाधिकारीको योग्यता लगायतका विषयलाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।’
समितिमा सांसदहरूले राखेका संशोधन र सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा रहेको समितिमा हुने दफावार छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
