काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (मंगलबार) बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित संसद भवनमा बस्ने भएको छ। संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महत्वपूर्ण महासन्धि तथा प्रोटोकल अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्बन्धी न्याय परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन, न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लोकसेवा आयोगको ६६औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१ श्रावणदेखि २०८२ असारसम्म) प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
यी प्रतिवेदनहरूले न्याय प्रशासन, न्यायाधीश नियुक्ति तथा व्यवस्थापन, न्यायिक सेवाको अवस्था, सरकारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित पछिल्लो अवस्थाको समग्र विवरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संसदमा प्रतिवेदन पेश भएपछि सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन तथा आवश्यक छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को बाध्यकारी श्रम महासन्धी, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ माथि छलफल गरी अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त प्रोटोकलले जबर्जस्ती वा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य, श्रमिकको अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन र श्रम शोषणविरुद्ध कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धी, १९४७ (नं. ८१) माथि सामान्य छलफल गरी अनुमोदन गरियोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव पनि पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। उक्त महासन्धिले श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, श्रमिकको सुरक्षा, श्रम कानुनको कार्यान्वयन तथा कार्यस्थलमा श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार नेपालको श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यी महासन्धि तथा प्रोटोकल अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि श्रम अधिकार संरक्षण, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण, श्रम निरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयनमा नेपालले थप प्रतिबद्धता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसम्बन्धी प्रस्तावहरू न्याय प्रशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा श्रम अधिकारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका छन्। संसदमा हुने छलफल र निर्णयले आगामी दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रका नीति तथा कानुनी व्यवस्थामा समेत प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
