काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा यसअघि दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सात दिनभित्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले विगतमा जारी गरिएका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भए–नभएको मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग प्रगति विवरण माग गरेको हो।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित विषयमा भएका कामकारबाही, प्रगति तथा कार्यान्वयनको अवस्था सात दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले बैठकपछि समितिले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनका विषयमा हालसम्म भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीको विस्तृत विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरिनेछ।
उनले सरकारले सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापनका लागि अघि सारेका कार्यक्रम, भूमि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
बैठकले बाल सुधार गृहहरूमा रहेको मानवअधिकारको अवस्थाबारे पनि सरकारसँग विस्तृत जानकारी तथा आवश्यक सुझाव लिने निर्णय गरेको छ। समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना तथा सुधार गृहको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विगतमा पनि सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सुरक्षित आवास, भूमि अधिकारको सुनिश्चितता तथा कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विभिन्न सुझाव तथा निर्देशन दिएको थियो। ती निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था अपेक्षाअनुसार अघि बढे–नबढेको विषयमा अहिले समितिले पुनः समीक्षा गर्न लागेको हो।
समितिले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकार, मानवअधिकारको संरक्षण तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाई प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ।
समितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा आगामी बैठकमा थप छलफल गर्दै आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने जनाएको छ।
