काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको आरोप लगाउँदै हचुवा र गैरजिम्मेवार शैलीमा अघि बढे त्यसले मुलुकलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति, गम्भीर अध्ययन र संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले वर्तमान सरकारमा संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे। संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र सहमतिबाट समेटिएका संवेदनशील विषयलाई सरकारले पर्याप्त गम्भीरताका साथ नहेरेको उनको आरोप थियो।
उनले संविधान संशोधनको बहसलाई राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै संविधानले स्थापित गरेका राज्यका संस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
थापाले संविधान पुनरावलोकन र संशोधन लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भए पनि त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य, व्यापक परामर्श र राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुने बताए। हतार, हचुवा र एकपक्षीय निर्णयले संविधानप्रति जनविश्वास कमजोर बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “संविधान र यो व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो सरकारको निष्ठामा कमी देखिएको छ। संविधान बनाउँदाका सूक्ष्म पक्षहरूलाई सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले पटक्कै ख्याल गर्नुभएको छैन। हामीले त हाम्रा संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने हो। संविधान संशोधन र पुनरावलोकन आवश्यक छ, तर यस्तो हचुवा पाराले होइन।”
सभापति थापाले संविधानमा व्यवस्था गरिएका भाषा, जातीय पहिचान, समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता र विविधताजस्ता विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा असावधानीपूर्वक अभिव्यक्ति दिनु वा निर्णय गर्नु मुलुकका लागि घातक हुन सक्ने बताए।
उनले अधिकारसम्बन्धी विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै अधिकारमाथि प्रश्न उठेपछि त्यो नै समाजको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा बन्ने धारणा राखे। भाषा, समावेशिता र विविधताको विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
थापाले भने, “अधिकारको विषय त्यतिबेलासम्म मात्र गौण हुन्छ, जतिबेलासम्म अधिकार सुरक्षित हुन्छ। तर अधिकारमाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त्यही बन्छ। भाषा, समावेशिता र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। तर यी विषयमा हल्का पाराले, अझ म त भन्छु ‘लफङ्गा’ पाराले जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने र गर्ने काम भइरहेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”
उनले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका समावेशी व्यवस्था, भाषिक अधिकार तथा जातीय विविधतासम्बन्धी प्रावधानमा छेडछाड गर्ने प्रयास भए त्यसले सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिए। सरकारले यस्ता विषयमा अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ निर्णय लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सभापति थापाले संविधान संशोधनलाई कुनै दल वा सरकारको एकल एजेन्डा बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला, विज्ञ र नागरिक समाजबीच व्यापक संवादपछि मात्र आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। संविधानले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मूल मान्यतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
