काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल एप प्रयोग गरी ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले बुधबार राति परिपत्र जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कागजातको डिजिटल सुरक्षा र तथ्यांक गोपनीयता कायम गर्न यस्तो कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयले बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूको प्रयोग गर्दा संवेदनशील दस्तावेजहरू विदेशी सर्भरमा पुग्न सक्ने तथा त्यस्ता सामग्रीहरू भण्डारण हुने जोखिम रहेको जनाएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने, तस्बिर खिच्ने र त्यसलाई सरकारी पत्राचार, निर्णय प्रक्रिया तथा अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबाट सूचना चुहावटको जोखिम बढेको औंल्याएको छ ।
परिपत्रमा राज्यका नीतिगत निर्णय, आन्तरिक टिप्पणी, प्रशासनिक विवरण तथा संवेदनशील दस्तावेजहरू अनधिकृत पहुँचमा पुग्नु राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता सामग्री डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्यांक गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने कार्यालयको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन, गोपनीयता संरक्षण र अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यालयले यो निर्देशनलाई केवल प्राविधिक सावधानीका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ । सरकारी निकायहरूले सुरक्षित र आधिकारिक प्रणालीमार्फत मात्र कागजात व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
