काठमाडौं । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएका लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न तथा महिलाको अधिकार संरक्षण, न्यायमा पहुँच र सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल ले उक्त संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । प्रस्ताव पारित भएपछि अध्यक्ष दाहालले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
प्रस्तावमा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसा, अनलाइन माध्यमबाट हुने दुर्व्यवहार, चरित्रहत्या, गोपनीयता उल्लंघन, साइबर माध्यमबाट हुने शोषणलगायतका घटनालाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका स्वरूपहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै यस्ता घटनालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न राज्यका निकायहरूबीच समन्वय, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितलाई सहज न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि बैठकमा उक्त संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य रेनु चन्द ले पेश गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले प्रविधिको गलत प्रयोगबाट सिर्जना हुने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै डिजिटल सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, कानुनी कारबाहीको प्रभावकारिता र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रस्ताव पारित भएपछि अब सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक नीति निर्माण गर्ने तथा प्रविधिमा आधारित हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १८ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी बोलाइएको छ । आगामी बैठकमा नियमित कार्यसूचीअनुसार विभिन्न विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
