काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाइने बताए । गृहमन्त्री गुरुङले ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’ को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिने जानकारी दिए ।
यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सेवा प्राप्त गर्ने र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने सरकारको विश्वास छ ।
बढ्दो साइबर अपराध र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँको लगानीमा ‘एआई’ र ‘एडभान्स एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । साथै, नागरिकका गुनासो २४सै घण्टा सुन्न ‘हेल्लो गृह’ कल सेन्टर र मुद्दाको प्रगतिबारे जानकारी दिन प्रहरीले ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।
सुरक्षा निकायको पूर्वाधार सुधारका लागि आगामी वर्ष दुवै प्रहरी सङ्गठनका ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र गस्तीका लागि ‘मोडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’ र ‘ह्याभी लिफ्टिङ ड्रोन’ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । यसैगरी, विभिन्न सरकारी निकायको नाममा रहेका जग्गाहरू प्रहरी कार्यालयको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।
विपद् व्यवस्थापनलाई ‘प्रतिकार्य’ बाट ‘पूर्वतयारी’ केन्द्रित बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको बताए । भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको र चट्याङको जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा न्यूनीकरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र वन डढेलोको वास्तविक समय अनुगमन गर्न स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
लागुऔषधको आपूर्ति प्रणाली तोड्न सरकारले रोकथाम, उपचार र कारबाहीको ‘थ्री पिलर’ रणनीति लिएको छ । यसका लागि आगामी वर्ष २ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । युवाहरूलाई लागुऔषधको दुर्व्यसनीबाट जोगाउन डिजिटल क्याम्पेन र वैकल्पिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।
कारागारमा रहेको कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक वटा ठुला कारागार निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । जसअनुसार करिब ७ हजार क्षमताको कारागार निर्माण गरी हालको अधिक चापलाई व्यवस्थित गरिनेछ । हाल ३१ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन र नयाँ निर्माणको क्रममा रहेका छन् । साथै, खुल्ला कारागार र कारागारभित्रै घरेलु उद्यम सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लिइएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन आन्तरिक सफ्टवेयर र एपको प्रयोग गरिने तथा कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई कारबाही र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिने उनको भनाइ छ । सीमा नाकामा राजश्व चुहावट रोक्न र निगरानी बढाउन एआई क्यामेरासहितको सिसिटिभी जडान गरिनेछ ।
गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकको सेवामा समर्पित हुन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । विनियोजित बजेटको प्रत्येक रुपैयाँ नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा पारदर्शी रूपमा खर्च हुने उनले दृढता व्यक्त गरे ।
