काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने डुबान समस्याको स्थायी समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, मध्यपूर्वमा युद्धविराम र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपाली उपभोक्ताले महँगो पेट्रोलियम पदार्थ किन्न बाध्य हुनु परेको बताए ।
‘अहिले मध्यपूर्वको युद्ध रोकिँदा र विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो मूल्य साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली जनताले थेग्न सक्ने मूल्य होइन । त्यसकारण मूल्य तत्काल समायोजन गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद साहजान खातुनले गौरलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गर्दा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले नेपाल–भारतबीचको समझदारीविपरीत भारतीय पक्षले नेपालको सहमतिबिनै बाँध निर्माण तथा विस्तार गरेको दाबी गर्दै यस विषयमा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।
‘यो केवल एउटा बाँधको विषय होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘वर्षेनी सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक डुबानको समस्या भोग्न बाध्य छन् । घर डुब्छ, खेती नष्ट हुन्छ, जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । डुबान हुनै नदिने गरी स्थायी समाधान दिने जिम्मेवारी कसको हो ?’
सांसद खातुनले सीमावर्ती क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै तहमा पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
यस्तै, नेकपा (एमाले)की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले मुलुकमा लागुऔषध दुव्र्यसनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरू समेत लागुऔषधको कुलतमा फस्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसले हत्या, हिंसा, चोरीजस्ता अपराध बढाउन योगदान पुर्याएको बताइन् ।
‘स्कुल, कलेजमा पढ्ने युवाहरू डरलाग्दो गरी लागुऔषधको कुलतमा फसेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विभिन्न अपराधमा पनि लागुऔषध जोडिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष खालको योजना बनाउनुपर्छ ।’
बैठकमा सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएकाले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
