काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले इभीमा भएको भनिएको चलखेलका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तन, बजेटमा भएका संशोधन तथा निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाए ।
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिभित्र उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ७७४ वटा गाडीसम्बन्धी विवरणसहित भन्सारबाट आएका सवारी साधन, कम्पनीगत विवरण तथा दर परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा समितिमा ती दस्ताबेजहरू प्रस्तुत गर्ने बताइन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालयमाथि पटक–पटक उठ्ने प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उच्चस्तरीय वा उपसमिति मार्फत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् । उनकाअनुसार यस्तो छानबिनले सुशासन र पारदर्शिता मजबुत बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
उनले भनिन् ‘अर्थमन्त्रीज्यूले यस प्रसङ्गलाई पहिला पनि उठाइसक्नुभएको छ । आफ्नै मन्त्रालयले छानबिन गर्दा ‘सुनपानी हालेर छर्किएको’ जस्तो मात्रै हुने अवस्था देखिएकोले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सार्वजनिक लेखा समितिले पनि एउटा उपसमिति गठन गरोस् । हामीले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । हरेक पटक सचिवज्यूहरूले भनेजस्तै अर्थ मन्त्रालयमाथि यस्ता किसिमका आक्षेपहरू लागिरहने भएकाले एकपटक उच्चस्तरीय समिति गठन गरौँ वा हाम्रै समितिको उपसमिति बनाएर यस विषयमा गहिरो अध्ययन गरौँ ।
यो कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाएर क्षति पुर्याउने उद्देश्यले नभई, अहिले हामीले स्थापित गर्न खोजिरहेको सुशासनलाई अझ पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले गरिएको प्रस्ताव हो । यस विषयमा थप पारदर्शिता भयो भने सबैका लागि हितकारी हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । विशेष गरी सभापतिज्यूलाई मेरो आग्रह छ–७७४ वटा गाडीसहित यसअघिदेखिका सबै विषयलाई समेटेर सार्वजनिक लेखा समितिले तुरुन्त उपसमिति गठन गरोस् र यस विषयमा गहिरो छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याओस् । यही मेरो बुझाइ र माग पनि हो । धन्यवाद । यसका थप केही दस्ताबेजहरू पनि मसँग छन् । भन्सारबाट कति गाडी आयो, कुन–कुन कम्पनीका गाडी आयो, कुन–कुनमा परिवर्तन गरियो भन्ने विवरणसमेत मैले संकलन गरेर राखेको छु । आगामी दिनमा समितिमा यी डेटा पनि म प्रस्तुत गर्नेछु ।’
सांसद मनिस झाले बजेट घोषणापछि हुने नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातसम्बन्धी अनिश्चितताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सम्भावित अनियमितताका विषयमा छानबिन आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्न नहुने बताए ।
उनले भने ‘मैले प्राप्त गरेका तथ्याङ्कहरू अनुसार केही सवारी साधनका सन्दर्भमा भन्सार दर घटाइएको देखिन्छ, जसका कारण केही अवस्थामा व्यापारीलाई घाटा भएको जस्तो देखिन्छ भने राज्यलाई भने राजस्वको हिसाबले फाइदा भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, बीवाईडी गाडी मुस्ताङको कोरोलाबाट जाँचपास भएको सन्दर्भमा पनि बजेटमार्फत भन्सार दर घटाइएको देखिन्छ । यसले व्यापारीको नाफा घटाएको भएपनि राज्यको राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । यस विषयमा उपलब्ध तथ्याङ्कहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।’
यसैबीच, बजेटमा गरिएको संशोधन र परिवर्तनका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । विशेषगरी किन कतिपय प्रावधानहरू सच्याइयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा व्यक्त गरिएको छ । तर विगतका अभ्यासहरू हेर्दा, शाब्दिक अर्थ फरक पर्न सक्ने वा प्राविधिक त्रुटि देखिएका अवस्थामा बजेट तथा नीतिगत दस्ताबेजहरूमा संशोधन गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । विगत वर्षहरूमा पनि केही मुद्दा र शीर्षकहरूमा दर्जनौँ संशोधनहरू गरिएको उदाहरणहरू छन् । यदि कुनै शब्द वा प्रावधानको अर्थ फरक लाग्ने अवस्था देखिन्छ भने त्यसलाई सच्याउनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो । त्यसैले यस्ता अभ्यासहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिई विगतको सन्दर्भसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अर्का सांसद खगेन्द्र सुनारले भने हालको बजेट कार्यान्वयनका बेला संसद वा समितिमा अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले अर्थमन्त्रीको क्षमताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै कर्मचारी स्तरमा भएका सम्भावित त्रुटिहरू भएमा छानबिन गर्न सकिने तर योजनागत रूपमा भइरहेको विकास कार्यलाई असर पार्ने गरी विवाद बढाउन नहुने बताए ।
उनले भने ‘विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा अहिले जतिपनि कुराहरू आइरहेका छन् । कि रोक्नुपर्ने, यति गते बजेट आउँदै छ, यति गतेपछि यो गाडीहरू ल्याउन पाइँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुपर्यो । रोकिन्छ होइन भने ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई अनर्थ लगाउनु भएन । पानी पर्न लाग्दा लुगा उठाउने, बाहिर सुकाएको बिस्कुन उठाउने कुरा त स्वाभाविकै मान्न सकिएला । त्यसैले गर्दा डा। स्वर्णिमलाई मेरो अनुरोध र आग्रह पनि छ, कहीँ कतै नियतवश रूपमा गरिएको बदमासी छ भने यसमा छलफल गरौँ। तर यो बजेट कार्यान्वयनको बेला हो, असार १५ जस्तो चटारोको समय हो। यो उत्पादन गर्ने बेला हो, रोपाइँ गर्ने बेला हो । यस्तो समयमा संसदमा यही विषय लिएर किचलो गर्ने, समितिमा यही विषय लिएर विवाद गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।
संसारकै उत्कृष्ट अर्थविज्ञमध्ये एक जनालाई अहिले हामीले अर्थमन्त्रीका रूपमा पाएका छौँ । अब अर्थ न बर्थको कुरा गरेर फेरि उहाँलाई र्याखर्याख्ति पार्न सक्यौँ भने यसले देशलाई हित गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले दुई वटा कुरा स्पष्ट छन्। मन्त्रीको सन्दर्भमा कुरा बाहिर स्पष्ट छ । कर्मचारी साथीहरूले कहीँ कतै बदमासी वा त्रुटि गर्नुभएको छ भने छानबिन गरौँ । केही कुरा बाहिर आएको पनि छ । तर गर्भभित्र हुर्किरहेको विषयलाई अहिले नै हातमा देखाउनुपर्छ भन्न थालियो भने यसले पनि हित गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।’
सुनारले नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई समाधान गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदले इभीमा भएको भनिएको कर छलीका विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।
