काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विभिन्न समयमा गठन भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययनपश्चात् सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री साहकाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको छैन ।
सञ्चारमाध्यममा केही अंशहरू चर्चामा आए पनि करिब १० हजार पृष्ठ लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
यसका साथै, देशका विभिन्न घटनाका सन्दर्भमा गठित अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न एक समिति बनाइने र सो समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्ने समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यो विषय निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भने, ‘बाँदर नियन्त्रणका लागि खेतबारी वा जङ्गलमा तारवार गरी मानव र वन्यजन्तुको क्षेत्र छुट्ट्याउनु निकै खर्चिलो उपाय हो ।’
जीवजन्तुको हत्या नगरी समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न देशहरूमा अपनाइएका सफल र वैकल्पिक उपायहरूबारे अध्ययन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोही आधारमा सरकारले ठोस कार्य योजना अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।
