काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा पुनःनिर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कर छुट, सहुलियत तथा बैंक जमानत सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त आयोजना, त्यसका ठेकेदार वा प्रवर्द्धकले आवश्यक उपकरण तथा सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। यस व्यवस्थाले आयोजना निर्माण तथा विस्तारका क्रममा आवश्यक सामग्री आयात गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जा, औजार, अत्यावश्यक सामग्री, विस्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वापतको रकममा बैंक जमानत सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सुविधा विद्युत् विकास विभागको सिफारिसका आधारमा प्रदान गरिनेछ।
विधेयकमा क्षमता वृद्धि वा डिजाइन परिवर्तनको स्वीकृति प्राप्त भएपछि आयोजनाका प्रवर्द्धक, ठेकेदार वा सम्बन्धित पक्षले विद्युत् विकास विभागको सिफारिससहित बैंक जमानत फुकुवाका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निवेदन प्राप्त भएपछि भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बेला राखिएको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत महसुल असुल गर्ने र बाँकी कर तथा महसुल छुट दिएर बैंक जमानत फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण अभियानलाई समेत प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा योगदान गरिएको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई पुनःनिर्माण कार्यमा सहयोग गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत दिने उद्देश्यले विशेष कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, मेसिनरी तथा उपकरणमा भएको क्षतिको बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनका आधारमा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिनेछ।
यस्तै, आन्दोलनका कारण प्रभावित भई सञ्चालन हुन नसकेका क्यासिनो व्यवसायलाई पनि राहत दिइएको छ। क्षति तथा बन्द अवधिलाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालन हुन नसकेको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले ल्याएका यी व्यवस्थाहरूले जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तार, पुनःनिर्माण कार्यको तीव्रता तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापनामा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
