काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत राइड–सेयरिङ सेवामा संलग्न चालक तथा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम कर असुल गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। आयकर ऐनको दफा ९५ संशोधन गर्दै सरकारले राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गर्ने प्रावधान ल्याएको हो।
आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड–सेयरिङ कम्पनी वा प्लेटफर्म (राइड–सेयरिङ अपरेटर) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकमबाट एक प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ।
सरकारको यो व्यवस्थाले राइड–सेयरिङ क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीभित्र ल्याउने तथा यस क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई करको दायरामा समेट्ने उद्देश्य राखेको छ। पछिल्लो समय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने यातायात तथा सेवा क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेका बेला सरकारले कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो।
यस प्रावधान लागू भएपछि राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रदान गर्ने चालक वा सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्ने भुक्तानीबाट सम्बन्धित कम्पनीले नै एक प्रतिशत रकम अग्रिम करका रूपमा कट्टी गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। यसरी असुल गरिएको कर अन्तिम कर नभई अग्रिम करका रूपमा गणना हुनेछ, जुन वार्षिक कर विवरण पेस गर्दा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारको यो निर्णयले करको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय तथा सेवाहरूलाई कर प्रशासनको निगरानीमा ल्याउन समेत मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
हाल नेपालमा विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मोटरसाइकल तथा चारपांग्रे सवारीमार्फत यात्रु सेवा उपलब्ध गराउने राइड–सेयरिङ सेवा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। नयाँ व्यवस्थाले यस्ता सेवामा आबद्ध हजारौं सेवा प्रदायक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।
