काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट रकम देशको मानव संसाधन विकास, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको हो ।
तर, शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको यो बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेटभन्दा कम देखिएको छ । सरकारको बजेट विवरणअनुसार भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन शिक्षा क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको दाबी गरे पनि बजेट वितरणको संरचना र प्राथमिकताबारे भने बहस सुरु भएको छ । शिक्षाविद्हरूका अनुसार देशको दीर्घकालीन विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रमा अझै ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताइन्छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक, पुल, शहरी विकास तथा अन्य ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले तत्काल आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा र पूर्वाधार दुवै क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण मानिए पनि बजेटको आकारमा देखिएको भिन्नताले नीति प्राथमिकता र दीर्घकालीन विकास रणनीतिबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठाएको छ ।
