काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाएको र यसले लगानीको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभएकाे छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रबारकाे बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । समयमै काम नसकिने परिपाटीले गर्दा आयोजनाहरू महँगो हुँदै गएको र यसले देशको अर्थतन्त्रमा असर पारेको उहाँकाे तर्क छ। मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियागत जटिलताका कारण काम गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयाे ।
विकास निर्माणमा रहेका कानूनी कमजोरीले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी र निजी क्षेत्रको उत्साहलाई समेत घटाएको उहाँकाे भनाइ छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी गराउनुभयाे । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न र ढिलासुस्ती रोक्न संसदीय समितिले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
