काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रतिपक्षको रचनात्मक र आवश्यक सुझावलाई सरकारले हुबहू अस्वीकृत गर्ने विषय उदेकलाग्दो रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सांसद आचार्यले प्रतिपक्षले पनि सरकारले ल्याएको राम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि कर्मकाण्डी भनेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेगरी नियमावली बनाउनुपर्ने बताए । उनले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकले अर्काको जस्तोसुकै राम्रो प्रस्तावलाई पनि प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने गलत भाष्यको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए ।
सांसद आचार्यले भने ‘सत्तापक्षको अवस्था पनि उदेक लाग्दो छ । प्रतिपक्षले जतिसुकै रचनात्मक र आवश्यक संशोधन किन नराखोस्, त्यसको गुण र दोषमाथि सार्थक छलफल नगरी ती हुबहू अस्वीकृत हुन्छन् । प्रतिपक्षको संशोधन स्वीकार गर्दा सरकारको दस्ताबेज बिटुलो हुन्छ भन्ने जुन एउटा अघोषित र गलत भाष्य यहाँ स्थापित छ । अब त्यसलाई तोड्नुपर्दछ । म बुझ्दछु–सरकार निर्माण, बजेट, अध्यादेशजस्ता केही आधारभूत प्राविधिक विषयहरूमा दलको ह्विप अनिवार्य हुन्छ । र, त्यहाँ कित्ताकाँट जरुरी पनि हुन्छ । तर त्यो विषय भन्दा पर कानुन निर्माण र जनजीविकाको सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले दलीय चस्मा फुकालेर गुण र दोषको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने पद्धति यो नियमावलीले समेटोस् ।’
सांसद आचार्यले कानुन निर्माण र जनजीविकाको सवाललाई दलीय आधारमा नभई गुण र दोषको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संसद्लाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
