काठमाडौँ । लिपुलेक नेपालको हो भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्ने भारत सरकारको वक्तव्यप्रति श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमवार काठमाडौँको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुम्वासी बस्तीमा पुगेका उनले सञ्चारकर्मीहरूले जिज्ञासा राखेपछि लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले भारत सरकारले त्यसो भन्न नमिल्ने बताए ।
भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले सो भूमि नेपालको हो भन्ने दाबी अनुचित र प्रमाणमा आधारित नभएको टिप्पणी गरेको थियो । अध्यक्ष राईले सुघौली सन्धीले सो भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्य उजागर गरेकाले भारत सरकारले त्यसो भन्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले भारतमा विगतमा पनि यस्तै भन्दै आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष राईले भने ‘भारतले त्यसो भन्न नपर्ने हो । त्यो भूमि हाम्रो हो । भारतले पहिला देखिनै प्रमाण पुग्दैन भनिराख्या छ । त्यो भूमि हाम्रो हो । सन् १८१६ को सुघौली सन्धीले त्यो भन्छ ।’
सरकारले सुकुम्वासी बस्ती डोजर चलाएर हटाउने काम गरेपछि प्रतिपक्ष श्रम शक्ति पार्टीले त्यसको विरोध गर्दै देशभर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । पीडितको अवस्था बुझेर सो सम्बन्धी आन्दोलनलाई चर्काउने भन्दै अध्यक्ष राई सरकारले हटाएको सो बस्तीको अनुगमनको कामलाई सुरु गरेका हुन् ।
