काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित पूर्ण इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको हो ।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध यो रिट दायर गरिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’ को व्याख्यामा अस्पष्टता देखिएको औँल्याएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कानुनी प्रश्न उठाइएको छ ।
त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्ने विषय पनि यो मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने भएकाले, सो निर्णयअघि नै सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्राविधिक प्रश्नको टुंगो अब पूर्ण इजलासले लगाउनेछ ।
