काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिका की कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा मानव अधिकार र मानवीय संवेदनालाई पूर्ण प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारेकी छन्।
शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत महानगरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले जेष्ठ नागरिक, बिरामी, बालबालिका, गर्भवती महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष ख्याल राखिने प्रतिबद्धता जनाइन्। उक्त धारणा वैशाख ११ गते नगर कार्यपालिका सदस्यहरूबीच भएको छलफलको मार्गनिर्देशनका आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो।
पछिल्लो समय नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंभित्रका नदी किनार, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय गरेका छन्। सोही अनुरोधअनुसार महानगरले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न लागेको डंगोलले जानकारी दिइन्।
उनले अनधिकृत संरचना हटाउँदा सम्मानजनक व्यवहार अपनाइने, सकेसम्म विवादरहित र सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गरिने तथा कानुन र न्यायको प्रतिकूल नहुने गरी काम गरिने बताइन्।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा विगतमा झडप र त्रासका घटना हुँदै आएको सन्दर्भमा यसपटक संवेदनशील र संयमित ढंगले अभियान सञ्चालन गरिने उनले स्पष्ट पारेकी छन्। साथै, अभियानलाई सफल बनाउन सबै सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणसँग सहयोगको अपिलसमेत गरिएको छ।
