काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले आज विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपलकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टासम्म समसामियक विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनहरूको संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारे ।
‘हामीले राजनीतिक दलसँग आबद्धता भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्न निर्देशन दिएका हौँ । अस्पताल, क्याम्पस, विद्यालय जस्ता संस्थामा राजनीति गर्ने होइन । कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा सङ्गठन राख्न दिनुभएन । साँच्चै राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्यो र पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्यो’, प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
छलफलमा उपकुलपतिहरूले जेनजी आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र त्यस्ता सङ्गठन हटाउन पहल भइरहेको बताएका थिए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थीको राजनीति हस्तक्षेप, आक्रमण र तालाबन्दी हटाउनुपर्ने माग गरे ।
उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी सङ्गठन हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की आएको गुनासो गरे । प्रा डा नेपालले भने ‘हामीले माथिको निर्देशन पालना गर्न खोज्दा विद्यार्थीले तालबन्दी गर्ने, हामीलाई आक्रमण गर्न जस्ता धम्की आएका छन्, यसबाट असुरक्षित महसुस भएको छ ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि राजनीतिक विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठन खारेज गर्दा सुरक्षालगायत कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए । ‘विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्दा तपाईंहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रलगायत जे आवश्यक छ त्यसमा सरकारको पूर्ण सहयोग हुनेछ । ढुक्क भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोला । प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछ’ उनले भने ।
यस्तै, परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न निर्देशनसमेत दिए । उनले भने ‘शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार पढाउनु प¥यो । एक दिन पनि दायाँबायाँ गर्न भएन ।’
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले ऐनले राजनीतिक दलसँग आवद्ध सङ्गठन खारेज गर्न बाधा नपुर्याउने बताए । उनले राजनीतिक सङ्गठन खारेज गर्न निर्देशन दिइसकिएको र सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका ऐनमा ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ को परिकल्पना गरिए पनि त्यसले दलगत विद्यार्थी भन्ने अर्थ मात्र लाउन नहुने धारणा राखे । ‘मैले विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनहरू हेर्दा पनि यही व्यवस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको व्यवस्था छ, तर त्यो भनेको कुनै विशेष सङ्गठन नभई विद्यार्थीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा स्वतन्त्र संरचना हो । त्यसैले हामीले भनेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ पनि यही अवधारणाभित्र पर्छ । यस हिसाबले कुनै ऐनले बाधा पु¥याउँछ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ‘हामीले तत्काल खारेज गर्न खोजेको राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन हुन्, विद्यार्थीको आवाज बोल्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्ता संस्थालाई होइन ।’
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा दिपक अर्यालले जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठन निस्कृय बन्दै गएको बताए । मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालयका उपलकुपति प्रा डा धु्रवकुमार गौतमले पनि पछिल्लो समय आफ्नो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधि सेलाउँदै गएको तर कतिपय आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको राजनीतिक तनाव कायमै रहेको बताए ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा विजुकुमार थपलियाले आङ्गिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी समूहले राजनीति गरिरहेको बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा हेमराज पन्तले थपलियाको कुरामा सहमति जनाए ।
अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्ना संस्थाहरूमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरू राजनीति गतिविधिबाट टाढा रहेको उल्लेख गरे । उनीहरूले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान कडाइका साथ प्रस्तुत भएमा कुनै पनि बहानामा राजनीति नहुने धारणा राखे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं ८६ मा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन एवं राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि निस्तेज गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संरचना हटाई ‘विद्यार्थी परिषद्÷विद्यार्थीको आवाज’ संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
