काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाल र शान्तिसिंह थापा को इजलासले शुक्रबार शाहलाई वारेस राख्न अनुमति दिएको हो । यससँगै अब मुद्दाको तारेखका दिन शाहको साटो उनका वारेस उपस्थित भएर तारेख लिन सक्नेछन् । यसअघि अदालतले यस्तो सुविधा प्रदान गरेको थिएन ।
गत तीन वर्षदेखि शाहविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । अधिवक्ता वर्षाकुमारी झा ले अदालतको आदेश नमानेको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै अवहेलनाको रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत वैशाख ३ गते पुनः वारेस राख्न अनुमति माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । ‘आदिपुरुष’ फिल्ममा समावेश ‘भारतकी बेटी’ भन्ने संवाद नहटाएसम्म नेपालमा कुनै पनि फिल्म चल्न नदिने घोषणा गर्दै उहाँले महानगर प्रहरी हलहरूमा खटाउनुभएको थियो ।
यसपछि चलचित्र व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घ ले उच्च अदालत पाटन मा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द को इजलासले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा अदालतको आदेश पनि नमान्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । साथै, राज्य र अदालतसमेत भारतको प्रभावमा रहेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
सोही अभिव्यक्ति संविधान विपरीत र कानूनी शासनविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता झाले अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।
