काठमाडौं । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रस्तावविरुद्ध देशका प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरीतको अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
ट्रेड युनियन नेताहरूले राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। यस्तो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुने र ‘GSP Plus’ जस्ता आर्थिक सुविधा समेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले संविधानको धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाए। साथै, आईएलओका अभिसन्धि ८७, ९८ र १४४ विपरीत यस्तो कदम भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघन हुने बताए।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटियुएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले विकासको अवरोध ट्रेड युनियन नभई राज्यको कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली भएको बताए। उनले श्रमिकका समस्यालाई बेवास्ता गरेर ट्रेड युनियनलाई दोष दिनु गलत भएको उल्लेख गरे।
पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारको निर्णयले आन्दोलनलाई उक्साएको भन्दै संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरे। उनले संविधानको धारा १७ र ३४ अनुसारको अधिकार खोस्न खोजिएको दाबी गरे।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रप्रसाद कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार भए राजनीतिक रूपमा ठूलो असर पर्ने चेतावनी दिए। उनले यस्तो निर्णय गर्ने नेताहरूलाई चुनाव र मजदुर दिवसमा जवाफ दिने बताएका छन्।
यस्तै, पिएसआई–एनसिसिका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
आन्दोलनको घोषणा:
ट्रेड युनियनहरूले आगामी मे १ (अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस) मा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै, यो विषयलाई जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) सम्म पुर्याउने रणनीति बनाइएको छ।
ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्तावले अहिले देशको श्रम क्षेत्र तातेको छ। युनियनहरू एकजुट भएर आन्दोलनको तयारीमा छन् भने सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब बढ्दै गएको छ।
#NepalNews #TradeUnion #LaborRights #Breakin
