काठमाडौँ — नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूमा मनोमानी भाडा निर्धारण र राइडरहरूको श्रम शोषण भएको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ।
समूहले आईतवार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दा पनि समस्या बेवास्ता गरिएको भन्दै समूहले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
उनले काठमाडौंको बल्खु मा कालो पट्टी बाँधेर देशव्यापी प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन्। साथै सामूहिक धर्ना, सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला र्याली, जुलुस, नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना र अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
समूहले राइडरहरूको धैर्यलाई कमजोरी ठानिएको भन्दै ५ बुँदे माग अघि सारेको छ:
1️⃣ नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सबै राइड शेयरिङ एपहरूले प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँको समान भाडा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने।
2️⃣ विभिन्न योजना, बोनस वा ‘गोल ट्रिप’ का नाममा राइडरहरूको भाडादर घटाउने वा बढाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने।
3️⃣ नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याएर सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने।
4️⃣ विदेशी राइड शेयरिङ एपहरूलाई स्पष्ट नियम कानूनभित्र ल्याइनुपर्ने र पालना नगरेमा नेपाल सरकारको मातहतमा नेपाली एप सञ्चालन गरिनुपर्ने; विदेशी एपमार्फत दैनिक रूपमा ठूलो रकम बाहिरिने अवस्था रोक्न प्रभावकारी कदम चालिनुपर्ने।
5️⃣ नेपाली एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र सरकारद्वारा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्ने।
प्रो राइडर समूहको आन्दोलनले राइड शेयरिङ क्षेत्रमा सरकार र कम्पनीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्दै राइडरहरूको हित संरक्षणमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
