काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालय ले बजेट निर्माणको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । यसपटकको बजेट नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सम्भावित सरकार र सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित रहने संकेत देखिएको छ ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार हाल बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ अघि बढ्दै भए पनि नयाँ सरकार गठन र नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्तिपछि मात्रै बजेटले अन्तिम रूप पाउनेछ । निर्वाचनपछिको राजनीतिक समीकरणका कारण अहिले मन्त्रालय नयाँ नेतृत्वको प्रतीक्षामा रहेको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेय ले आगामी बजेटमा सत्तारूढ दल रास्वपाको वाचापत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पार्नुभएको छ । रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधिमैत्री, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित द्रुत आर्थिक विकासको महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।
वाचापत्रमा सुशासन र नीतिगत सुधारलाई आधार मान्दै आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, ऊर्जा विकास, सूचना प्रविधि विस्तार तथा कर प्रणालीमा व्यापक सुधारका एजेन्डाहरू अघि सारिएका छन् । साथै, नेपाललाई ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत तय गरिएको छ ।
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार गर्ने र पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पु¥याउने योजना पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रियागत कामहरू अगाडि बढाइसकेको छ । सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ तोकिएको छ र सोही सीमाभित्र रहेर आफ्ना कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आगामी बजेटले नयाँ सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण, सुधारको गति र विकासको प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
