काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसमेत संलग्न भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
आयोगले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना, घुस–रिसवत जफत तथा थप सजायको मागदाबी गर्दै २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर विशेष अदालत, काठमाडौंले २०८२ फागुन १० गते प्रतिवादी श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश बेरीतको भएको दाबी गर्दै आयोगले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै २०८२ फागुन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले विशेष अदालतको आदेश कानुनअनुसार नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट उचित आदेशको अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
