काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मकवानपुरका संस्थापक सभापति भरतप्रसाद पराजुली पुनः नेपाली कांग्रेसमा फर्किएका छन्। सर्लाहीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले उनलाई पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्।
२०७९ को निर्वाचनदेखि संगठन विस्तारसम्म
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजुली रास्वपाका तर्फबाट मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार बनेका थिए। चुनावअघि उनी कांग्रेसकै राजनीतिमा सक्रिय थिए। रास्वपामा प्रवेशपछि उनले मकवानपुर जिल्लामा संगठन विस्तार र संरचना निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताइन्छ।
पश्चिमी मकवानपुर क्षेत्रमा उनले राम्रो जनमत बटुले पनि चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भने सकेनन्। त्यसपछि पनि उनी पार्टीभित्र सक्रिय रहँदै आगामी निर्वाचनका लागि तयारीमा जुटेका थिए।
आन्तरिक असन्तुष्टि र पार्टी परित्याग
पार्टी स्रोतका अनुसार आगामी निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट टिकट पाउने अपेक्षा राखेका पराजुली पछिल्लो समय रास्वपाको आन्तरिक समीकरणप्रति असन्तुष्ट थिए।
विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सचिवालयमा काम गरिसकेका प्रशान्त उप्रेतीको सक्रियता बढ्दै जाँदा संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिएको बुझाइ उनको रहेको बताइएको छ। यही पृष्ठभूमिमा उनले पार्टी त्याग गर्ने निर्णय लिएको निकट स्रोतको दाबी छ।
“दुःख गर्नेको कदर छैन”
पार्टी परित्यागबारे प्रतिक्रिया दिँदै पराजुलीले रास्वपाभित्र इमानदार कार्यकर्ता र संघर्ष गर्नेहरूको कदर हुन छाडेको आरोप लगाए। उनले रास्वपालाई ‘पुँजीवादी सोच’ भएको पार्टीको संज्ञा दिँदै त्यहाँ बसेर सच्चा राजनीति गर्न सम्भव नभएको बताए।
उनले भने,
“मैले रास्वपाको संगठन निर्माणका लागि निकै ठूलो मेहनत गरेँ, तर त्यो पार्टी दुःख गर्ने र पसिना बगाउनेहरूका लागि होइन रहेछ। त्यसैले म आफ्नो पुरानै राजनीतिक घर फर्किएको हुँ।”
कांग्रेसमा फर्किएपछि के प्रभाव?
पराजुलीको कांग्रेस प्रवेशले मकवानपुरको स्थानीय राजनीतिक समीकरणमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। कांग्रेसभित्र पुराना र नयाँ नेताबीचको समन्वय कसरी मिलाइने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा पराजुलीको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय दल परिवर्तनको क्रम बढ्दै जानुले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन, नेतृत्व शैली र अवसर वितरणको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको संकेत गर्छ।
