काठमाडौं । नेपाल सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट सहयोग लिने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय ले स्रोतको चाप परेका कारण पुनर्निर्माणका लागि विकास साझेदार र गैर–आवासीय नेपाली समुदायसँग कूटनीतिक पहल गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय स्तरबाट ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्ने तयारी गरेको छ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहबाट चालु वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले स्रोत जुटाउन साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती, ३ करोडभन्दा साना संघीय आयोजना नगर्ने, र सवारी साधन खरीदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी नीति अपनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग का सचिवको संयोजकत्वमा तयार गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट कूल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति पुगेको छ। यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ।
सरकारले पुनर्निर्माणमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने सिद्धान्त तय गरेको छ। सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
