काठमाडौं — नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी एवं नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको मौनता हाल राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा बटुलिरहेको छ। ६ दशक लामो सक्रिय राजनीतिक यात्रामा सधैं विवाद र चर्चा केन्द्रमा रहने देउवा, आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा भने महाराजगन्जस्थित आफ्नै निवासभित्र सीमित देखिएका छन्।
पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताले नेतृत्वका लागि अस्तित्वको लडाइँ लडिरहँदा र देशभर चुनावी अभियान तीव्रता पाउँदै गर्दा पनि देउवाको असामान्य मौनतालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरेका छन्। स्वास्थ्य कारण नभई, उनको निष्क्रियता राजनीतिक हैसियतको अन्योल र कानुनी लडाइँको उपज भएको विश्लेषण गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले २ माघमा विशेष महाधिवेशन मार्फत निर्वाचित नयाँ सभापति गगनकुमार थापालाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष रक्षात्मक बनेको देखिन्छ। आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा आफ्नो औपचारिक हैसियत के हुने भन्ने प्राविधिक प्रश्नले उनलाई चुनावी मैदानमा जान रोकिरहेको छ।
कांग्रेसका निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भन्छन्:
“अदालतले आधिकारिकताको निरूपण नगरेसम्म उहाँ कुन हैसियतमा प्रचारमा जाने भन्ने प्राविधिक प्रश्न छ।”
यद्यपि, देउवाले निवासमै बसेर निकटस्थहरूसँग परामर्श गर्ने र उम्मेदवारहरूलाई टेलिफोनमार्फत हौसला दिने काम जारी राखेका छन्।
आन्तरिक तिक्तता र असन्तुष्टि
देउवाका निकट स्रोतहरूका अनुसार उनी आफूलाई अपमानित ढंगले नेतृत्वबाट हटाइएको महसुस गरिरहेका छन्। १५औँ महाधिवेशनबाट ससम्मान बिदा लिने तयारीमा रहेका बेला विशेष महाधिवेशनमार्फत ‘जबर्जस्ती’ हटाइएको बुझाइ देउवाको छ।
“मेरो अनुहारै हेर्न नचाहनेहरूले पार्टी हातमा लिए, अब म कुन आधारमा भोट माग्न हिँड्ने?”
विशेष गरी ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आफ्नै साथीहरूको भूमिका र दुर्व्यवहारले उनलाई गहिरो मर्माहत पुर्याएको छ।
विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ सभापति गगनकुमार थापा र देउवाबीचको संवाद करिब टुटेको छ। देउवाले थापालाई न त बधाई दिएका छन्, न त कुनै सहकार्यको प्रस्ताव नै बढाएका छन्। बरु, उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवादमा रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। संसद् पुनःस्थापना र केही संवैधानिक मुद्दामा देउवा र ओली एउटै पंक्तिमा उभिनुले राजनीतिमा नयाँ समीकरणको संकेत दिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल र जनसंपर्क
सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिति नदेखाए पनि देउवाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पुरानो पहिचान कायम राखेका छन्। फेसबुक र एक्स (ट्विटर) मा उनी अझै पनि आफूलाई ‘सभापति’कै रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जबकि पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटबाट उनको नाम हटिसकेको छ।
यस पटक उनी आफ्नो सात पटकसम्म अपराजित निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुराबाट उम्मेदवार छैनन्। अन्तिम पटक चुनाव लड्ने इच्छा भए तापनि पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब र कानुनी जटिलताका कारण सचिवालयमार्फत उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका थिए।
मौनताको चुनावी असर
देउवाको मौनताले कांग्रेसको चुनावी अंकगणितमा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसे भन्छन्:
“उमेर र स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म उहाँले पार्टीलाई जिताउन भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। उहाँको ‘फेस भ्यालु’लाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्नेछौँ।”
अदालतको फैसला पर्खिरहेका देउवा निर्णायक मोडको प्रतीक्षामा रहेको विश्लेषकहरूले बताउँछन्। ६ दशकको राजनीतिक यात्रामा सधैं फ्रन्टलाइनमा रहेका देउवा यस पटक आफ्नै दलको चुनावी महासंग्राममा ‘दर्शक’ मात्र बन्ने कि निर्णायक मोडको प्रतीक्षामा रहने, त्यो भने अझै स्पष्ट छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले देउवाको मौनतालाई कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि, नेतृत्व हस्तान्तरणको विवाद र कानुनी जटिलताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा देउवाको भूमिका पार्टीको विजय वा चुनौतीमा निर्णायक हुनसक्ने सम्भावना अझै कायम छ।