काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य राजकुमार शर्मालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । मंगलबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी केन्द्रीय समिति लगायत पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदबाट समेत निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
पार्टीको उक्त निर्णयबारे कर्णाली प्रदेशसभा दलको कार्यालय, वीरेन्द्रनगरले प्रदेशसभा सचिवालयलाई औपचारिक पत्राचारमार्फत जानकारी गराएको छ । प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जी.सी.द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा शर्माले पार्टीको नीति, सिद्धान्त, उद्देश्य तथा आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गरेको, साथै पार्टी विधान २०८२ तथा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको विधान २०८२ को प्रतिकूल कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (२) र (५) अनुसार कुनै सदस्य पार्टीबाट निष्कासित भएपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पदसमेत कायम नरहने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । सोही आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको बताइएको छ ।
यससँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग गरेको सूचना पनि सचिवालयलाई पठाइएको जनाइएको छ । यसले शर्माको प्रदेशसभा सदस्य पदको निरन्तरताबारे औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने संकेत गरेको छ ।
पार्टीभित्र अनुशासन, नीति र संगठनात्मक एकता कायम राख्न यस्तो निर्णय लिनुपरेको नेकपाको दाबी छ । पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेश तथा निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि र बागी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पार्टीले कडा कदम चालिरहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
यसअघि पनि नेकपाले लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई पार्टीविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएको आरोपमा निष्कासन गरेको थियो । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेकपाका उम्मेदवार मेटमणि चौधरीविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका कारण केसीमाथि कारबाही गरिएको पार्टीले जनाएको थियो ।
राजनीतिक वृत्तमा यस निर्णयलाई पार्टी अनुशासन कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ यसले प्रदेशस्तरको राजनीतिक समीकरणमा केही प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा दलभित्रको एकता र अनुशासन कायम राख्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको संकेत यस निर्णयबाट देखिएको टिप्पणी पनि गरिएको छ ।
