काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरेकी छन्। सभापति दाहालका अनुसार प्रतिवेदनमा समितिले सो अवधिमा गरेका कामकारबाही, विधेयकको अवस्था, सदस्यहरूको उपस्थिति, निर्णय र प्रतिवेदनहरू समेटिएका छन्। उनले विशेष रूपमा उल्लेख गरे कि विधेयकका दफाबार छलफलहरू विज्ञ, मन्त्री र सचिवहरूको सक्रिय सहभागितामा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
समितिले आर्थिक वर्षभर कुल १०४ बैठकहरू आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती बैठकहरूमा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन अनुसन्धान र अन्य विविध विषयहरूमा छलफल गरिएको थियो। सभापति दाहालका अनुसार ती १०४ बैठकमध्ये ८६ वटा बैठक विधेयक व्यवस्थापन कार्यमा केन्द्रित थिए, चार बैठक ऐन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी छलफलका लागि आयोजित थिए, पाँच बैठक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि, र बाँकी नौ बैठक अन्य विविध कार्य र विषयहरूमा केन्द्रित थिए।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समितिले बैठक सञ्चालन गर्दा प्रत्येक विधेयकको दफाबार छलफल, सदस्यको उपस्थिति र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गरेको छ। समितिको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धित विज्ञ, मन्त्री र सचिवको सक्रिय सहभागिताले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सभापति दाहालले समितिको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रणालीगत बनाउने उद्देश्यसहित बैठक सञ्चालन गरिएको बताए। उनले समितिले विधेयक व्यवस्थापनका क्रममा छलफल, सुझाव संकलन, निर्णय कार्यान्वयनको निगरानी र अनुसन्धानसम्बन्धी पहलहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक विधेयकको अवस्था, संशोधन प्रस्ताव, अनुमोदन प्रक्रिया, कार्यान्वयन निगरानी र प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी विस्तृत अभिलेख तयार पारेको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, दक्षता र व्यावहारिकता सुनिश्चित गरेको छ।
समितिले बैठकमा उठेका मुद्दाहरूको नियमित अवलोकन, सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र विभिन्न सरोकारवालासँगको समन्वयमार्फत विधायन प्रक्रिया थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाएको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ। सभापति दाहालले समितिको यो कार्यप्रवाहले विधायन व्यवस्थापनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याएको र कानुन निर्माण प्रक्रियामा विश्वास बढाएको बताए।
प्रतिवेदन अनुसार समितिले आगामी दिनमा पनि विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन अनुसन्धान र अन्य कार्यहरू व्यवस्थित, पारदर्शी र समावेशी तरिकाले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा दक्षता, जवाफदेहीपन र सार्वजनिक सरोकारको उच्चतम ध्यान सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी, विधायन व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०४ बैठकमार्फत गरेको कार्यले कानुन निर्माण प्रक्रिया, समितिको नियमन क्षमता र सदस्यहरूको सक्रिय सहभागितालाई थप सुदृढ बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिको यस कार्यप्रवाहले राष्ट्रिय सभामा विधायन प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
