काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) ले अघि सारेको चुनावी तालमेलको प्रस्तावलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ। विशेषगरी झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ लाई केन्द्रित गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राखेको सहकार्यको प्रस्तावलाई नेकपा संयोजक **पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’**ले अस्वीकार गरेका हुन्।
तालमेलको प्रस्तावबारे ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो। संवादमा ओलीले झापा–५ लगायतका क्षेत्रहरूमा आपसी समझदारीको प्रस्ताव राखे पनि प्रचण्डले आफ्नो पार्टी देशभरका १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर प्रचारप्रसारको ‘कमान्ड’ सम्हालेको हुँदा अब पछि हट्न नसकिने जवाफ दिएका छन्।
नेकपाका निर्वाचन प्रचारप्रसार समिति संयोजक अग्नि सापकोटाले पार्टी पूर्ण रूपमा निर्वाचनको मैदानमा होमिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “एमालेबाट तालमेलको प्रस्ताव आएको सत्य हो, तर हामीले देशभर **१६४ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएर युद्धस्तरमा चुनावी अभियान सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसैले अब कसैसँग तालमेल हुने सम्भावना छैन।”
झापा–५ मा नेकपाले अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित तामाङलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। एमाले र नेकपाबीच तालमेल हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला संयोजक प्रचण्डले पार्टी पंक्तिलाई सम्बोधन गर्दै कुनै भ्रममा नपर्न निर्देशन दिएका छन्। देशभरका निर्वाचन परिचालन समितिलाई भर्चुअल माध्यमबाट निर्देशन दिँदै उनले भने कि अबको एक मात्र लक्ष्य चुनावी घरदैलोलाई तीव्र बनाउनु रहेको छ।
एमालेको प्रस्तावलाई शङ्कास्पद रूपमा हेर्नुको पछाडि रुकुम पूर्वको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम मुख्य कारण मानिएको छ। संयोजक प्रचण्ड आफैँ उम्मेदवार रहेको रुकुम पूर्वमा एमालेले आफ्ना उम्मेदवार लीलामणि गौतमलाई निष्क्रिय गर्दै सन्दीप पुनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा नेतृत्व सशङ्कित बनेको हो।
यो घटनाले आगामी निर्वाचनमा नेकपा र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धात्मक र विवादास्पद राजनीतिक वातावरण अझ गहिरो हुने संकेत गरेको छ। दुवै पार्टीले आफ्नो क्षेत्रीय रणनीति र उम्मेदवार परिचालनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको अवस्थामा आगामी निर्वाचन झापा–५ लगायतका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अत्यन्त तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, विशेषज्ञहरूले एमाले र नेकपाबीचको तालमेल नबन्नु र दुईवटै पार्टीले आफ्ना उम्मेदवार उठाउनुले निर्वाचन परिणाममा जनतामाझ स्पष्ट मत विभाजन उत्पन्न गर्ने विश्लेषण गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसले सुदूरपूर्व क्षेत्रका निर्वाचन परिणाममा अप्रत्याशित प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ।
