काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरब र नेपालबीच अन्ततः ऐतिहासिक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । एक दशकभन्दा लामो कूटनीतिक र प्राविधिक प्रयासपछि साउदीको रियादमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच साधारण श्रमिकको भर्ना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी र साउदी अरबका मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतासँगै साउदी अरबमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकको रोजगारी थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बन्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपालले वि.सं. २०७० सालदेखि नै साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्दै आएको थियो । पटक-पटक मस्यौदा आदान-प्रदान भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय गत भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौताको बाटो खुला गरेको थियो । तर, भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण सरकार परिवर्तन भएपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया केही समय धकेलिएको थियो । राजनीतिक स्थिरतासँगै नयाँ सिराबाट अघि बढेको यो प्रक्रियाले अन्ततः मूर्तरूप पाएको छ ।
सम्झौतामा के छ ?
द्विपक्षीय बैठकपछि हस्ताक्षर गरिएको यस सम्झौताले श्रमिकको हकहितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार:-
पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया: श्रमिक छनोट र भर्ना प्रक्रियालाई लागत-प्रभावकारी र न्यायोचित बनाइनेछ ।
गुनासो र सुरक्षा: कार्यस्थलमा हुने समस्या, तलब सुविधा, र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुनुवाइ हुनेछ ।
कानुनी उपचार: करारपत्र फेरबदल गर्ने, घर जान नदिने वा उपचारमा लापरबाही गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा साउदी अरब नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख रोजाइमा पर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १ लाख ५२ हजार ५५७ जना नेपालीले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने त्यसअघिको वर्ष यो संख्या १ लाख ४१ हजार ५०२ रहेको थियो ।
