काठमाडाैं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामाथि कुनै नियन्त्रण नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सचिव अर्यालले बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता नियन्त्रणका लागि नभई मन्त्रालय र बोर्डबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। तर सो सम्झौताका आधारमा बोर्ड अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने वा काम गर्न नदिने कुनै उद्देश्य नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने नीति पहिल्यै स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै सचिव अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डसँगको सम्झौतालाई स्वाभाविक प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै निकायको कार्यमा हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै उहाँले बोर्डले आफैं तयार पारेका बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समय र उपलब्ध स्रोतसाधनभित्र सम्पन्न गर्न प्रेरित गर्नु नै सम्झौताको मूल उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने निकायलाई सम्मानसमेत गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सोही सन्दर्भमा सचिव अर्यालले मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट गर्नुभएको हो। हाल विधायन समितिमा चलचित्र विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहेको छ।
