काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ। बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दा एउटै ‘प्याकेज’मा राखेर अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका तीन गरी ६० जना निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै रिटलाई एकसाथ राखेर हेर्ने निर्णय गरिएको हो।
यससँगै अब नेकपा (एमाले) का ७५ सांसदले मंसिर १० गते दायर गरेको रिट तथा त्यसअघि दर्ता भएका १७ अन्य रिट निवेदनमाथि समेत संयुक्त सुनुवाइ हुनेछ। यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका आठ सांसदले रिट दायर गरेका थिए भने मंगलबार मात्रै थप ६० सांसदले आफूलाई पनि निवेदक कायम गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए।
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सभामुख देवराज घिमिरेलगायत निकायबाट लिखित जवाफसमेत सर्वोच्च अदालतमा पेस भइसकेको छ।
कांग्रेस र एमालेका सांसदले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे पनि अब ती सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमार्फत एकैसाथ टुंग्याइने भएका छन्। यदि अदालतले पूरक निवेदन दिएका ६० सांसदलाई पनि निवेदकका रूपमा स्वीकार गरेमा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा १४३ सांसदको हस्ताक्षर पुग्ने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्रमाणित गर्न १३८ सांसद आवश्यक पर्छ।
रिटमाथिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेकपा (एमाले) ले पुनःस्थापनाको पक्षमा थप सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास तीव्र बनाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केही दिनभित्रै थप सांसदको हस्ताक्षरसहित पुनः निवेदन पेश गरिने बताएका छन्।
उनका अनुसार तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट एमाले प्रवेश गरेका किसान श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महन्थ ठाकुरलगायतको समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। एमालेको दाबीअनुसार पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका किसान श्रेष्ठको हस्ताक्षर लगभग सुनिश्चित छ।
यस्तै, रञ्जिता श्रेष्ठले पनि संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको जनाएकी छन्। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण अरुण चौधरी, लालवीर चौधरी र गंगानारायण चौधरीको धारणा एकरूप देखिएको छैन। उता लोसपा महासचिव परमेश्वर साहले पार्टी पुनःस्थापनाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यद्यपि, साना दलका सांसदसमेत जोडिँदा पुनःस्थापनाको पक्षमा १५० भन्दा बढी सांसद पुग्ने दाबी गर्दै दुई–तीन दिनभित्र थप हस्ताक्षर बुझाइने बर्तौलाले बताएका छन्।
