काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदसहित १४३ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च पुगेका रिट निवेदकको मागमाथि सुनुवाइ गर्न अदालतले आजका लागि पेसी तोकेको हो ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन वा विघटनका लागि बहुमत सिद्ध गर्न १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिटमा कांग्रेस, एमाले, जनमत, जसपा र स्वतन्त्र गरी १४३ सांसदको हस्ताक्षर समावेश छ । यसले संसद् पुनःस्थापना भएमा सरकार गठन गर्न स्पष्ट बहुमत पुग्ने दाबी निवेदकहरूले गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व-महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार, एउटै विषयमा परेका पुराना र नयाँ रिटहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस गरिनेछ । यसअघि कांग्रेस र एमालेले छुट्टाछुट्टै रूपमा दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अहिले बहुमत सांसद नै सशरीर वा वारेस मार्फत उपस्थित भएपछि अदालतलाई फैसला गर्न सहज हुने निवेदक पक्षको बुझाइ छ ।
मंगलबार दर्ता भएको पूरक रिटमा नेपाली कांग्रेसका ६५ जना, नेकपा एमालेका ७५ जना, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई समूह) का २ जना र एक स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । एमालेले पार्टीगत निर्णय नै गरेर आफ्ना ७५ सांसदको हस्ताक्षर यसअघि नै बुझाइसकेको थियो । यसबाहेक जसपाकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले पनि पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रिट निवेदकहरूले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको बलमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । उक्त नियुक्ति खारेज गरी संसद्भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
