काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाएको छ।
आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ। यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू आवश्यक छलफल र तयारीमा जुटेका हुन्।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलसहित नयाँ दर्ता भएका सबै दलले समानुपातिक सूची तय गर्न आन्तरिक राजनीतिक छलफललाई तीव्र पारेका छन्। यसैक्रममा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरेको र निर्वाचन आयोगले पनि प्रक्रिया तीव्र पारेकाले क्रमशः निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ९३ राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा सहभागी हुन निवेदन दिएका छन्। आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने दलका लागि आवश्यक कार्यतालिका बनाइसकेको छ।
दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटलाई सहज बनाउन आयोगले राजनीतिक दललाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। जनगणनामा समावेशी समूहअन्तर्गत केही समूहको जनसङ्ख्यामा भएको थपघटअनुसार आवश्यक प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ।
