काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को एघारौँ महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र निर्विकल्प र शक्तिशाली नेताका रूपमा पुनः स्थापित गरेको छ । पछिल्लो समय ‘जेनजी आन्दोलन’को राप र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उठेका तमाम प्रश्नहरूलाई किनारा लगाउँदै ओलीले आफ्ना आलोचकहरूलाई महाधिवेशनको मतपरिणामबाटै कडा जवाफ दिएका हुन् ।
दशौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत भए पनि पदाधिकारी र सचिवालयमा केही रक्षात्मक देखिएका ओली, यसपटक भने पूर्ण बहुमतसहित अनुमोदित भएका छन् । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष ओलीसहित १७ जना उनकै पक्षबाट निर्वाचित हुनुले पार्टीमा अब ‘ओली युग’ अझ कसिलो र एकमना भएको सन्देश दिएको छ ।
ईश्वर पोखरेल प्यानलको विजोग, दुई खम्बा मात्र बाँकी
पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र रूपान्तरणको मुद्दा उठाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएको ईश्वर पोखरेल प्यानलको उपस्थिति एमालेको उच्च तहमा अत्यन्त कमजोर बन्न पुगेको छ । ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षका २२६ जनाले जित हासिल गर्दा पोखरेल पक्ष १२ जनामा खुम्चिन पुग्यो ।
यो प्रतिकूल समीकरणका बीच पोखरेल प्यानलबाट पदाधिकारीमा जित निकाल्ने केवल दुई अनुहार हुन्- उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई । पदाधिकारीमा पराजित पोखरेल प्यानलका कतिपय शीर्ष नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा समेत अटाउन सकेनन् । यसले अबको एमाले सचिवालयमा फरक मत वा आलोचनात्मक चेत राख्ने जिम्मेवारी विष्ट र भट्टराईको काँधमा मात्र सीमित गरिदिएको छ ।
नवौँ र दशौँ महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित विष्ट र भट्टराईको राजनीतिक यात्रा र संयोग पनि रोचक छ । २०४४ साउन ४ गते एकै दिन पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका यी दुई नेता २०७८ मा एमाले विभाजन रोक्न १० बुँदे सहमतिका मुख्य पक्षधर थिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका, मन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालिसकेका र २०७९ को निर्वाचनमा क्रमशः गुल्मी र ताप्लेजुङबाट जनअनुमोदित यी दुई नेताको जोडी अब सचिवालयमा ‘विपक्षी’ बेन्चमा एक्लै देखिनेछ । ६० वर्षीय विष्ट र उनीभन्दा १४ महिना कान्छा भट्टराई दुवैजना पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद र एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने विधानको कडाइका साथ वकालत गर्छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनमा लगाइएको रोक र सडक आन्दोलनमा भएको दमनपछि अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्नहरू तेर्सिएका थिए । तर, महाधिवेशनको नतिजाले ती प्रश्नहरूलाई तत्कालका लागि निस्तेज पारिदिएको छ । यद्यपि, इतर पक्षले उठाएका आन्तरिक लोकतन्त्र, पार्टी रूपान्तरण र जनसम्बन्ध सुधारका मुद्दाहरू भने अझै सान्दर्भिक छन् ।
प्रचण्ड बहुमतसहितको ओली नेतृत्वको सचिवालयमा यी मुद्दाहरूलाई जीवित राख्नु विष्ट र भट्टराईका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । जितपछि भट्टराईले ‘जनताको निगरानी र परीक्षामा रहिरहने’ तथा विष्टले ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने’ प्रतिबद्धता त जनाएका छन्, तर एकलौटी अंकगणितको चेपुवामा उनीहरूको ‘रूपान्तरणको स्वर’ कति सुनिएला ? त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।
