काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले सो आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका हुन् । लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा बिगो बुझाएको भन्दै रिहा गरियोस् भनी निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि उनले सोही मागसहित रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए, तर जिल्ला अदालतले “माग बमोजिम नहुने“ आदेश दिँदै निवेदन खारेज गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
अब अदालतले झिकाएको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि मुद्दाको अर्को सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ ।
