काठमाडौं । विशेष अदालतले एक फैसला सुनाउँदै सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई एकै दिन दुई फरक भ्रष्टाचारका मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । चर्चित ‘भरत ताल’ निर्माण गर्दा सरकारी सम्पत्तिमा अर्बौंको हानी-नोक्सानी पुर्याएको र गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार राति यो फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैसलासँगै भ्रष्टाचारको आरोपमा गत चैतदेखि निलम्बनमा रहेका थापाको मेयर पद धरापमा परेको छ ।
भरत ताल प्रकरण: ३० करोडको भ्रष्टाचार
अदालतले ‘भरत ताल’ निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । यस मुद्दामा मेयर थापासँगै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । यद्यपि, सोही मुद्दामा आरोपित उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीले भने सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा ताल खनिएको र उत्खननबाट निस्किएको ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको बिक्रीमा व्यापक अनियमितता गरिएको थियो । करिब १३ लाख ४० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थको हिसाब नै नदेखाई बिक्री गरेर नगरपालिकालाई २६ करोड ८० लाख नोक्सान पुर्याइएको र त्यसमा भ्याट जोड्दा कुल ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ हानी भएको अख्तियारको दाबीलाई अदालतले सदर गरेको हो । यस मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई सजाय निर्धारणका लागि अदालतले आगामी साउन २९ गते पेशी तोकेको छ ।
साढे ३ करोड अवैध आर्जन
यसैगरी, अदालतले थापालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अर्को मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको छ । अदालतको ठहर अनुसार, उनको कुल १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँको सम्पत्तिमध्ये ९ करोड १४ लाख रुपैयाँको मात्रै वैध स्रोत खुलेको र बाँकी ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पाइएको हो ।
यस मुद्दामा अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद, गैरकानुनी रूपमा आर्जित बिगो ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जफत र सोही बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । अख्तियारले भने उनले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति कमाएको दाबी गरेको थियो ।
