काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासमा सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद देखिएको छ । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी माओवादी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच सहमतिको मस्यौदामा छलफल भइरहँदा अर्को प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) भने समझदारीप्रति अनिच्छुक देखिएको हो ।
विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हट्दै संसदीय छानबिन समितिको माग अघि सारेपछि कांग्रेस, माओवादी र रास्वपाबीच आइतबार सहमतिको वातावरण बनेको थियो । तर, सहमतिको उक्त मस्यौदामा एमालेले असन्तुष्टि जनाएपछि सोमबार पनि संसद् अवरोध जारी रह्यो । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिको मस्यौदाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे पनि एमाले छानबिन समिति बनाउने पक्षमा देखिएन । यो तथ्यले सत्ता गठबन्धनभित्र संवाद र समन्वयको अभावलाई सतहमा ल्याएको छ ।
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न एमाले र प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी नै नलिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसले हामीलाई खोज्दै आएको छ, तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेबाट कुनै औपचारिक पहल भएको छैन ।’
एता, एमालेले भने संसद् अवरोध हटाउने दायित्व विपक्षीकै भएको अडान राखेको छ । ‘विपक्षीले हौसिएर मुद्दा उठाएपछि त्यसको अवतरण गर्ने र सदन खुलाउने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हो,’ एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, ‘राज्यका संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक छैन ।’
विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा मौलाएको संगठित सञ्जाल तोड्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको विकल्प नभएको बताएका छन् । रास्वपाले ५ बुँदे लिखित प्रस्ताव नै पेस गर्दै छानबिन समितिले नै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा आवश्यक भए/नभएको निर्णय गर्ने अधिकार राख्नुपर्ने लचिलो प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि सार्वजनिक भएको यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको आरोप लगाउँदै विपक्षीले जेठ १३ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । अब राजनीतिको मैदानमा सत्ता र विपक्षबीच मात्र नभई सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै गहिरो अविश्वास पैदा गरिदिएको छ ।
