काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि गरिएको पछिल्लो पक्राउको घटनालाई ‘संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण’ भन्दै कडा आलोचना गरेकी छन् ।
गौतमले शनिबार सार्वजनिक गरेकी आफ्नो धारणा अनुसार, यो घटनाले केवल एक व्यक्तिको अधिकार हनन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको समेत अवमूल्यन गरेको संकेत गर्छ । उनले भनेकी छन्, ‘जब राज्यका संयन्त्रहरू आफैंले कानुनको पालना गर्न छाड्छन्, अनि कसैको पक्राउ कानुनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुन्छ ।
उनको आरोप अनुसार, शुक्रबार राति लामिछानेलाई बिना पूर्व जानकारी, तर्साउने शैलीमा पक्राउ गरिएको थियो । उनले पक्राउ प्रक्रिया नै शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘पक्राउ पूर्जी विना अर्काको घरआँगनमा टेकेर, बल देखाएर, चर्को स्वरमा गरिएको कार्य कानुनी प्रक्रिया हो त ?’
गौतमले उच्च अदालतको आदेश राति नै जिल्ला अदालतमा पुगेको, र त्यसकै आधारमा तुरुन्तै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको विषयप्रति पनि प्रश्न उठाएकी छन् । ‘न प्रतिवादीलाई आदेश पढ्न दिइयो, न कानुनी सल्लाह लिन समय । यो कुनै त्रुटि होइन, संविधानको धारा २० को स्पष्ट उल्लङ्घन हो,’ उनले भनिन् ।
मानवअधिकारका सवालमा पनि गौतमको चिन्ता गहिरो देखिएको छ । उनले नेपाल सरकारद्वारा हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू ‘International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) र Universal Declaration of Human Rights (UDHR)’को समेत उल्लंघन भएको दाबी गरिन् ।
‘यो बलमिच्याइ हो, कानुनकै नाममा गरिने हिंसा सबैभन्दा खतरनाक हो,’ गौतमले भनिन्, ‘यदि यस्ता अभ्यासहरू निरन्तर भइरहने हो भने, हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार नियोगहरूसमक्ष न्यायको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने समय आएको छ ।’
उनले नेपाल मानवअधिकार आयोगप्रति समेत आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रश्न गरिन्, ‘GANHRI को ग्रेड जोगाउने लबिङ गर्ने आयोग साँच्चै मानव अधिकार हनन हुँदा किन मौन छ ?’
गौतमको भनाइमा आजको कुरा केवल रवि लामिछानेको मात्र नभएर संविधान, कानुन र नागरिक स्वतन्त्रताको हो । उनले भनिन्, ‘न्याय पर्खिन सक्छ, तर न्यायको पक्षमा बोल्ने आवाज कहिल्यै ढिलो हुनु हुँदैन ।’
