काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्मा जवाफ दिने भएका छन् । सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारण स्पष्ट पार्ने भएका हुन् ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाका अनुसार, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग आइतबार गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा औपचारिक जवाफ दिने जानकारी गराएका थिए ।
घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नसक्ने विपक्षी दलहरूको अडान थियो । उनीहरूको अडानका कारण बिहीबार, शुक्रबार र आइतबारको बैठक प्रभावित भइसकेको छ । विपक्षी दलले कुलमानको हटाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
सरकारले चैत ११ गते कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । विपक्षी दलहरूले कुलमानलाई कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । अदालतले उनको मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबार गर्ने तय गरेको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भनिए पनि न्यायाधीश राउतका पूर्वसाझेदार अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी शाक्यको पक्षमा बहस गर्न लागेको कारण उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।
शाक्यको रिट पनि सोही इजलासमा परेकोले मंगलबार दुवै पक्षका मुद्दाको सुनुवाइ एकैसाथ हुने भएको छ । शाक्यले आफ्नो पुरानो रिटमा पहिला निर्णय गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
