काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले युएसएड (USAID) का १,६०० कर्मचारीहरूको जागिर कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रशासनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, युएसएडका उच्च तहका कर्मचारी र आवश्यक सेवामा संलग्न कर्मचारीबाहेक सबैलाई तलबसहितको प्रशासनिक बिदामा पठाइनेछ ।

एलन मस्कको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसिएन्सी’ ले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय युएसएडलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लागेको छ । युएसएड अमेरिकाको एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो, जसले विदेश सहायता कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्दै अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने भूमिकामा कार्य गर्छ ।

एक युएसएड कर्मचारीलाई पठाइएका इमेलअनुसार, कटौतीको असर पर्ने कर्मचारीहरूलाई अप्रिल २४ देखि संघीय सेवाबाट हटाइने जानकारी दिइएको छ । युएसएडको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरेअनुसार, आइतबार राति अमेरिकी समयअनुसार सबै कर्मचारीहरूलाई बिदामा पठाइनेछ । यसै क्रममा, अमेरिका भित्रका १,६०० युएसएड पदहरू हटाइने योजना बनाइएको छ । प्रारम्भिक सूचना अनुसार २,००० अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई हटाइने बताइएको थियो । ह्वाइट हाउसले यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

शुक्रबार, एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई युएसएडका हजारौँ कर्मचारीहरूलाई बिदामा राख्ने अनुमति दिएका थिए । सरकारी कर्मचारी यूनियनहरूले यसलाई युएसएडलाई कमजोर बनाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पूर्व युएसएड अधिकारीहरूका अनुसार, करिब ४,६०० अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई बिदामा पठाउने सम्भावना छ ।

युएसएडकी पूर्व अधिकारी मार्सिया वोङले यो कदमलाई ‘खतरनाक’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनका अनुसार, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता संकटहरूमा युएसएडका कर्मचारीहरू अग्रपंक्तिमा रहेर सहायता प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी कटौतीले सहायता कार्यक्रमहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ ।

यसअघि, राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी २० देखि ९० दिनसम्मका लागि विदेश सहायता रोक्ने आदेश जारी गरेका थिए । यसले भोकमरी र अन्य मानवीय सहायता कार्यक्रमहरू प्रभावित बनाएको छ । प्रशासनले युएसएडका कार्यक्रमहरूलाई केवल १०० मिलियन डलरको छूट दिएको छ, जबकि यस निकायले वार्षिक रूपमा ४० अर्ब डलरको सहायता व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनको यो कदम अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नीति र मानवीय सहायता प्रयासहरूलाई सीमित गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । यसले विश्वभर अमेरिकाको कूटनीतिक उपस्थितिलाई कमजोर पार्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।