काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नेपालमा समयमै न्याय पाउन कठिन रहेको बताएका छन् । मंगलबार आयोजित ‘न्यायिक समिति : दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै मेयर साहले अदालतहरूभन्दा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरूले छिटो न्याय निरूपण गर्ने उल्लेख गरे। उनले काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिबाट प्रेरित भई अदालतहरूले समेत छिटो न्याय दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘हाम्रो देशमा न्याय पाउनुभन्दा पनि समयमै न्याय प्राप्त गर्न गाह्रो छ । स्थानीय सरकार घर नजिकको सरकार भएकाले छिटो न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वाससहित नेपाली जनताले हाम्रो समितिमा आउनुभएको छ । जसरी यहाँ न्याय निरूपण हुन्छ, जनताले न्याय पाउँछन्, त्यसैगरी अदालतहरूबाट पनि न्याय पाइयोस्,’ मेयर साहले भने ।
न्यायिक समितिबाट ८३ सुनुवाइ, हजारौंलाई निःशुल्क कानुनी सेवा
न्यायिक समिति संयोजक एवं काठमाडौं महानगरपालिकाकाा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार हालसम्म ६०८ वटा विवाद निरूपण हुँदा ३२६ मा निर्णय भइसकेको छ भने १४१ वटा मेलमिलापमार्फत टुंगो लागेको छ ।
उनले १३२ वटा निर्णयमाथि पुनरावेदन परेकामा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहबाट टुंगिँदा १३ वटा निर्णय सदर भएको जानकारी दिइन् । महानगरपालिकाले हालसम्म ५२ हजार ७४० जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको उल्लेख गरिन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र ६ हजार ८४७ जनाले यो सेवा प्राप्त गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार आर्थिक अभावका कारण न्यायमा पहुँच नपाएका महानगरबासीका लागि महानगरपालिकाले कानुनी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । कानुन व्यवसायीबाट प्रदान गरिने यो सेवाको खर्च महानगरपालिकाले नै बेहोर्ने छ । यो सेवा २०८० चैत १८ गतेदेखि लागू गरिएको हो ।
