काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा अभियोग लागेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने बुधबार रूपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले बयान सकेपछि लामिछानेलाई परिवार र प्रतिवादीका वकिलको जिम्मामा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
बुधबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु भएको बयानमा लामिछानेले अभियोग अस्वीकार गरेका थिए । उनले गोर्खा मिडियाको आर्थिक व्यवस्थापनका सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको रहेको दाबी गरे । बयानको अन्त्यमा उनले अदालतलाई सहयोग गर्न आफैं उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै आजको थुनछेक बहसका लागि जिम्मामा छोड्न अनुरोध गरेका थिए । अदालतले लामिछानेलाई आज बिहान १० बजे पुनः उपस्थित हुने सर्तमा हिरासतबाहिर रहन अनुमति दिएको हो ।
अब सरकारी वकिल पक्षबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका सोमकान्ता भण्डारी, प्रेमराज पौडेललगायतले बहस गर्नेछन् भने प्रतिवादीतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सुरेन्द्र थापासहितका वकिल सहभागी हुनेछन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । अभियोगपत्रमा ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यसमध्ये लामिछाने, जीबी राई र पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग मात्र १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा लामिछाने र जोशीबाहेकका २८ जनाविरुद्ध वैशाख २ मा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा थप तथ्य र प्रमाण जुटाउँदै उनीहरूमाथि कसुर र बिगो थप गरिएको छ ।
यसअघि पनि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ६५ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
